डिस्कोर्समा वक्ताहरूः “शिक्षामा लगानी बढाउँ, ऐन छिटो जारी गरौँ”

 

मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको आयोजनामा नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका सन्दर्भमा “संघीय शिक्षा ऐनः चुनौती र समाधान” विषयक भर्चुअल डिस्कोर्स शनिबार बिहान सम्पन्न भएको छ।
भर्चुअल डिस्कोर्समा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव तथा पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका माननीय सदस्य दीपा शर्मा, नेपाल शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष देवीदत्त पौडेल, नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी, स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन पद्मकन्या क्याम्पसका सभापति भूपी ऐर, बाल अधिकार परिषदका उपाध्यक्ष बम बानिया, मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्द्रराज भट्टराई लगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।
डिस्कोर्समा बोल्दै पूर्वमन्त्री पोखरेलले आफू शिक्षामन्त्री हुँदा नै आयोग बनाएर माध्यमिक शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको स्मरण गर्दै ऐन जारी गर्न आफूहरूले नियमित दवाव सिर्जना गरिरहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै त्यतिबेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। संयोगले म शिक्षामन्त्री भएँ। हामीले लामो छलफल गरेर संघीय शिक्षा ऐनका निम्ति आयोग बनायौँ। आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो। तर, प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएन। पछिल्लोपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको निर्देशनमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्यो प्रतिवेदन गर्नुभयो।”
“मेरो पालामा प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि मैले तीन वटा ऐनको मस्यौदा तयार पारेर क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेको थिएँ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र त्यो मस्यौदा संसदमा प्रस्तुत भयो र अहिले समितिमा छलफल भइरहेको छ।” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई एउटै बास्केट राखेर विश्लेषण गर्न हुँदैन, त्यो न्यायोचित पनि होइन।”
“शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो। हामीले यो मान्यतामा रहेर काम गर्नुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षा मुख्य हुनुपर्छ, निजी शिक्षा पूरक मात्र हुन सक्छ” पोखरेलले भन्नुभयो, “तर यसमा नै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूका मत बाझिएका छन्। त्यो क्लियर हुनुपर्छ। शिक्षकलाई मर्यादित नगरी देशको विकास हुँदैन। समाजवादउन्मुख भन्ने तर शिक्षामा लगानी नगर्ने, निजी शिक्षाको वकालत गर्ने सोचबाट हामी माथि उठनुपर्छ। शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयलाई संसदले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। यो नै समाधानको बाटो हुन सक्छ।”
त्यस्तै माननीय दीपा शर्माले शिक्षक आन्दोलनका मागबारे समिति संवेदनशील रहेकाले विद्येयक संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ। हामी संवेदनशील भएर विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका छौँ। महासंघको माग महत्वपूर्ण छ। तर, ऐन जारी गर्न केही प्रक्रियागत विषयहरू छन्। त्यसलाई समेत ख्याल गरेर छिट्टै ऐन जारी गर्छौं।”
डिस्कोर्समा शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष देवीदत्त पौडेलले सहमति गर्ने तर सहमति लागू नगर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न आफूहरू आन्दोलनको बाटो लिन बाध्य भएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “यो आन्दोलन पहिलोपटक भएको होइन। आन्दोलनपछि पटकपटक सहमति भए। तर, सहमतिअनुरूप सरकार र संसदले ऐन जारी गर्न तदारूकता देखाएन। सबै विकल्प फलदायी नदेखिएपछि लामो आन्दोलनको बाटो लिएका छौँ। हाम्रो आन्दोलन शिक्षकका मागमा मात्र सीमित छैन। संघीय शिक्षा ऐन सिंगो देशको माग हो। हामी शिक्षा ऐन लिएर मात्र घर फर्किन्छौँ।”
कार्यक्रममा नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा क्षेत्रको बहुआयमिक विकासमा राज्यले प्राथमिकता दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो।
भण्डारीले भन्नुभयो, “शिक्षकहरू आन्दोलनमा आउनु दूर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो। राज्य जिम्मेवार हुँदामात्रै यो समस्या सम्बोधन हुन्छ। तर, शिक्षकहरूले पनि आन्दोलनको स्वरूपमा पुनर्विचार गर्नु राम्रो हुन्छ। शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्छौं भन्ने सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता लागू गर्नुपर्छ। वार्ताको माध्यमबाट समस्याको दीर्घकालीन हल खोज्नुपर्छ।”
डिस्कोर्समा स्ववियू सभापति ऐरले शिक्षक र सरकारको द्वन्द्वको मारमा विद्यार्थीहरू परेको र यसले नेपालको शिक्षामा दीर्घकालीन असर पर्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा शिक्षक र सरकारबीच द्वन्द्व देखिएको छ। २५ दिनको आन्दोलनले शैक्षिक सत्र नै अस्तव्यस्त हुने परिस्थिति देखिएको छ। एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका प्रभावित भएको छ। १२ कक्षाको परीक्षा प्रभावित भएको छ। तसर्थ, संघीय शिक्षा ऐन तुरून्त पारित गरेर समस्याको ढोका खोलियोस्।”
कार्यक्रममा विषय प्रस्तुत गर्दै मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाएर मात्र देशको विकास सम्भव हुने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षामा करिव  १० प्रतिशत मात्र लगानी देखिन्छ। यसमा शतप्रतिशत वृद्धि गर्न जरूरी छ। शिक्षकहरूको मर्यादा, उनीहरूको सेवा–सुविधा, वृत्ति–विकासबारे राज्य जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ। शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गरेर शैक्षिक सत्र सुचारू हुने परिस्थिति सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ।”
कार्यक्रममा बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बम बानियाँले शिक्षक र सरकारको अन्तद्र्वन्द्वको चपेटामा प्रत्यक्षरूपमा विद्यार्थी र बालबालिकाहरू परेकाले संवादमा छिटो समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
डिस्कोर्समा मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका अध्यक्ष मनहरि तिमिल्सिनाले शिक्षक महासंघका मागहरू महत्वपूर्ण भएकाले वार्तामार्फत् संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो।